Author(s):
पंकज कुमार, उपेन्द्र कुमार साहू
Email(s):
pankajsahu125@gmail.com , upendrakumarsahu987@gmail.com
DOI:
10.52711/2349-2988.2024.00041 
Address:
पंकज कुमार1, उपेन्द्र कुमार साहू2
1अतिथि व्याखाता, अर्थशास्त्र, शासकीय पं. जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
2अतिथि व्याखाता, अर्थशास्त्र, बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय, आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)
*Corresponding Author
Published In:
Volume - 12,
Issue - 4,
Year - 2024
ABSTRACT:
प्रस्तुत शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य में साझा सम्पत्ति संसाधन (Common property resources - CPR) का प्रभाव ऋणात्मक बाह्यताओं के परिपेक्ष में अध्ययन पर आधारित है। विकासशील देशों एवं विकसित देशों में निजीकरण संसाधन प्रबंधन को अनदेखी नहीं किया जा सकता क्योंकि निजीकरण एक ऐसा अस्त्र है जिससे देश की विकास पर तेजी को जन्म देती है अर्थात् आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाता है। देश की जनता पहले भी निजीकरण एवं सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावों को अनुभव किया है। इन्होंने यह भी कहा कि निजीकरण कोई वृक्षारोपण नहीं है जिसे कहीं भी लगाया जाय यह एक समायोजित निश्चित स्थान पर ही लगाया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विकासशील देशों के लिए निजीकरण सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है किसी भी परिस्थिति के लिए निजीकरण विकासशील देशों के लिए उचित नहीं है जहॉं उचित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक संस्थागत पृष्ठ भूमि है अतः विकासशील देशों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र ही उचित है।
Cite this article:
पंकज कुमार, उपेन्द्र कुमार साहू. छत्तीसगढ़ राज्य में साझा सम्पत्ति संसाधन का प्रभाव ऋणात्मक बाह्यताओं के परिपेक्ष में अध्ययन. International Journal of Advances in Social Sciences. 2024; 12(4):254-4. doi: 10.52711/2349-2988.2024.00041
Cite(Electronic):
पंकज कुमार, उपेन्द्र कुमार साहू. छत्तीसगढ़ राज्य में साझा सम्पत्ति संसाधन का प्रभाव ऋणात्मक बाह्यताओं के परिपेक्ष में अध्ययन. International Journal of Advances in Social Sciences. 2024; 12(4):254-4. doi: 10.52711/2349-2988.2024.00041 Available on: https://ijassonline.in/AbstractView.aspx?PID=2024-12-4-13
REFERENCES:
1. Chaudhary, Vijay K. (2004) “An economic evaluation of watershed development program mme in tribal area of Chhattisgarh” Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, Chhattisgarh P.P. 1-7.
2. Chopra Kanchan and Purnamita Dasgupta (2002), “Common pool resources in India: Evidence, Significance and New Management Initiatives”, Policy implications of common pool resource knowledge in India, Tanzania and Zimbabwe, pp. 7-18.
3. Gurung, Om (2006) “Concepts and method of common property resource management” Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology, Val. 1, pp. 33-41.
4. Lal, Chaman (2017) “Common property resources and their management: A case study of District Kinnaur in Himachal Pradesh” Department of Social Sciences, Dr. YSP University of Horticulture & Forestry Solan (Nauni) HP.
5. Mohottige, N. S., C. Sivayoganathan, W. A. D. P. Wanigasundera (2002) “Agro-pesticide use in Shri Lanka”, ITDG-South Asia, University of Peradenia, pp. 1.
6. Niven Winchester and Sebastion Rausch (2013) ‘‘Anumerical Investigation of the Potential for Negative Emission Leakage” American Economic Review : Paper & Proceeding 2013, Vol. 103, No. 3, page 320-325.
7. Ostrom, Elinor (1994) “Neither market nor state: Governance of common-pool resources in the twenty-first century”, IFPRI, Workshop in political theory and policy analysis, Indian University, U.S.A.
8. Palmer, J. Jeffrey (2003) “Synthesis of experiences on better agriculture practices for environmental sustainability” Asian rural life development foundation (ARLDF), International Chiang Mai Thailand, p.p. 6-8.
9. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट (आई आई एफ एम) (2010) ‘‘इम्पेक्ट ऐसेसमेंट ऑफ एम जी एन आर ई जी ए एक्टिविटीज फॉर इकोलॉजिकल एंड इकोनोमिक सिक्युरिटी’’, भोपाल: आई आई एफ एम; वर्ष 2010 ग्रामीण विकास मंत्रालय/यूएनडीपी।
10. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सी एस ई) (2008) ‘‘ऑपरच्यूनिटीज एंड चैलंेजेस फॉर एन आर ई जी ए’‘, वर्ष 2008, अध्याय 5, पृष्ठ 35-46, नई दिल्ली।