Author(s): अर्चना सेठी, बी. एल. सोनेकर

Email(s): dhanbsp@gmail.com

DOI: 10.52711/2454-2679.2023.00039   

Address: डॉ. अर्चना सेठी1, डॉ.बी. एल. सोनेकर2
1सहायक प्राध्यापक, अर्थषास्त्र अध्ययनषाला, पं. रविषंकर शुक्ल विष्वविद्यालय रायपुर.
2प्राध्यापक, अर्थषास्त्र अध्ययनषाला, पं. रविषंकर शुक्ल विष्वविद्यालय रायपुर.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 11,      Issue - 4,     Year - 2023


ABSTRACT:
भारत सरकार की कृषि नीति कैसी होनी चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कृषि विकास के किस चरण में हेै। इस समय सरकार को कृषि के आधुनिक साधनांें की आपूर्ति पर बल देना चाहिए। नई कृषि विधेयक सकारात्मक थे किसान अपनी उपज कहीं भी बेंच सकेंगे अभी राज्य के कानून पर निर्भर है। इन बिलों के आने से राज्य अपना कमीषन और मंडी शुल्क खो देंगे। लेकिन किसानों को डर था कि इससे सरकार द्धारा गाारंटीयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जायेगा, जिससे उन्हें अपनी फसलों के लिए प्राप्त होने वाली कीमतें कम हो जायेगी। जिससे किसानों ने इन अधिनियमों के खिलाफ प्रदर्षन किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2021 में कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।


Cite this article:
अर्चना सेठी, बी. एल. सोनेकर. भारतीय नई कृषि नीति (Indian New Agricultural Policy). International Journal of Advances in Social Sciences. 2023; 11(4):240-5. doi: 10.52711/2454-2679.2023.00039

Cite(Electronic):
अर्चना सेठी, बी. एल. सोनेकर. भारतीय नई कृषि नीति (Indian New Agricultural Policy). International Journal of Advances in Social Sciences. 2023; 11(4):240-5. doi: 10.52711/2454-2679.2023.00039   Available on: https://ijassonline.in/AbstractView.aspx?PID=2023-11-4-8


संदर्भ
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